Agneepath Scheme: अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा, अपनी किताब में लिखी ये बात
India News (इंडिया न्यूज), Agneepath Scheme: अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों, वायुसैनिकों और नौसेना में अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन की घोषणा से सशस्त्र बल चौका गया था।
उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों का तर्क है कि चार साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और अग्निशामकों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। अपने आगामी संस्मरण ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ में नरवणे ने इन सभी बातों का खुलासा किया।
पूर्व सेना प्रमुख ने बताया की 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ योजना का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत, सीमित संख्या में सैनिकों को छोटी अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता था। हालांकि, बाद में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) एक अलग योजना लेकर आया।
तीनों सेना के लिए थी चकित करने की बात
उन्होंने सुझाव दिया कि सेना के लिए एक वर्ष में पूरी भर्ती न केवल अल्पकालिक सेवा पर आधारित होनी चाहिए, बल्कि इसमें भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और नौसेना को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह सेना के लिए आश्चर्य की बात थी खासकर नौसेना और वायु सेना के लिए तो और भी अधिक।
जनरल नरवणे ने कहा- “उनका प्रस्ताव शुरू में सेना पर केंद्रित था, इसलिए वायु सेना और नौसेना को भी शामिल करने पर उन्हें उतना ही आश्चर्य हुआ। तीनों सेनाओं से जुड़े होने के कारण प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पर आ गई. हालाँकि, सेना अभी भी प्रमुख सैन्य सेवा बनी हुई है।”
अग्निपथ योजना के कई मॉडलों पर चर्चा हुई
उन्होंने खुलासा किया कि योजना के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की गई, जिसमें सेना ने 75% सैनिकों को बनाए रखने और 25% को रिहा करने की वकालत की। हालांकि, जब जून 2022 में सशस्त्र बलों की आयु प्रोफ़ाइल को कम करने के लिए एक ‘परिवर्तनकारी योजना’ के रूप में अग्निपथ को लॉन्च किया गया था, तो यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष चुने गए लगभग 46,000 सैनिकों, वायुसैनिकों और नाविकों में से केवल 25% अतिरिक्त के लिए काम करेंगे।
बता दें कि जनरल नरवणे 31 दिसंबर, 2019 से 30 अप्रैल, 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्होंने अपनी किताब में यह भी उल्लेख किया है कि पहले वर्ष में शामिल होने वालों के लिए शुरुआती वेतन शुरू में 20,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। हालाँकि, सेना ने वृद्धि की दृढ़ता से सिफारिश की क्योंकि उनका मानना था कि एक सैनिक की भूमिका की तुलना दिहाड़ी मजदूर से करना उचित नहीं था। उनकी सिफारिशों के आधार पर बाद में वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया।
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