National

India News (इंडिया न्यूज़), Gender Equality , दिल्ली: लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार देखने को मिला है। हालांकि इसके बाद भी दुनिया के मुकाबले में काफी पीछे है। दुनिया के 146 देशों की रैंकिग में भारत का 127 वां स्थान दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 2023 में यह रैंकिग दी गई है। साल 2022 में भारत की रैंकिंग 135 पर थी। एक साल में आठ अंकों का सुधार हुआ है। 2022 में 135 नंबर पर आठ अंको का सुधार कई पड़ोसी देशों से भी पीछे रिपोर्ट में भारत के अंक में 1.4 प्रतिशत का सुधार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक भागीदारी के मामले में देश में रफ्तार काफी धीमी है। इस मामले में भारत 36.7 प्रतिशत पर ही पहुंच पाया है। वही कुल लिंग अनुपात का अंतर 64.3 प्रतिशत कम कर दिया है। पड़ोसी देशों से भी पीछे लैंगिक समानता के मामले में पड़ोसी मुल्क नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश की रैंकिंग भारत से काफी बेहतर है। इस इंडेक्स में बांग्लादेश को 59वीं, चीन को 107वीं, नेपाल को 116वीं, भूटान को 103 और श्रीलंका को 115वीं रैंक मिली है। वहीं पाकिस्तान को 142वीं रैंक पर रखा गया है।...

India news (इंडिया न्यूज़) , Chandrababu or YSR : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आंध्र प्रदेश की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चद्रबाबू नायडू एकबार फिर अपने पूराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नायडू किसके पास जाते है यह फैसला एनडीए को करना है। क्योंकि प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। वाईएसआर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे है। दिल्ली अध्यादेश पर वाईएसआर ने खुलकर एनडीए का समर्थन किया था। इसी साल जून में चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तभी कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडु एनडीए में शामिल हो सकते है। लेकिन हांल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक बुलाई तो नायडु इसमें नहीं पहुंच पाए थे। वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू एक दूसरे के विरोधी  चंद्रबाबू नायडू का एनडीए में शामिल नहीं होने का सबसे बड़ी वजह भाजपा और वाईएसआर के साथ बेहतर संबंध है। लेकिन बीजेपी के साथ ...

India News (इंडिया न्यूज़) , vishwakarma yojana :  मंगलवार 15 अगस्त को पीएम मोदी नें लाल किले से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। ऐसे में इस ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार  बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विश्वकर्मा योजना पर मुहर लगा दी गई है। ये कयास लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना के जरिए ओबीसी वर्ग को लुभाना चाहती है। 15 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ लॉन्च जानकारी के अनुसरा सितंबर में विश्वकर्मा जयंती के दिन इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। केंद्र की इस योजना का मकसद सुनार, राजमिस्त्री, नाई, लौहार जैसे काम करने वाले लोगों को मदद पहुंचाना है। बता दें इस योजनो को लेकर लाल किले से पीएम मोदी ने कहा था कि शुरुआत में इस योजना को 15 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ लॉन्च किया जाएगा और बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली, जिसका मकसद इस वर्ग को ट्रेनिंग देना और औजार मुहैया कराना होगा। लॉन्चिंग के वक्त केंद्र सरकार विस्तार से इस ...